मेडिकल कलेजको व्यापार

मेडिकल कलेजको व्यापार

काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने नेपाल सरकारले डा. केसीसँंग गरेको पूर्वसहमति विपरीत मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खुला गर्ने, मेडिकल कलेज चलाउन अस्पताल नभए पनि हुने, एउटा विश्वविद्यालयले जतिसुकै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने, नर्सिङ र स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटलाई शिक्षामन्त्री मातहतमा खुला गरिदिने प्रावधान राखिएका छन् । त्यसै पनि कला, वाणिज्य, इन्जिनियरिङ, आईटी कलेजको नियमनमा भन्दा सम्बन्धन र स्वीकृतिमै शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित छ । अहिले नर्सिङ र स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटमा पनि ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्न खोजिएको छ । 

डा. केसीको अभियान उनको एक्लो प्रयासमात्र नभई आम नेपालीको सरोकार र समर्थनको द्योतक हो । डा. केसी एक्लैले त्यो अध्यादेश बनाएका थिएनन् । त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वमा नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदन र विज्ञ समूहले त्यो अध्यादेश मस्यौदा गरेका थिए । हो, यो विवादको सुरुको विधेयक र पछि अध्यादेश त्यही प्रक्रियाबाट सरकारको सहमतिमा बनेको हो । डा. केसीको स्वार्थमा बनेको होइन । नेपाली र नेपालको हितलाई हेरेर बनेको हो । यो अध्यादेशले मेडिकल कलेजका माफियालाई असर पार्छ । खुलमखुल्ला आलु–प्याजको व्यापारजस्तो गरी मेडिकल कलेज खोल्नलाई नियन्त्रण गरेको छ । राम्रो डाक्टर उत्पादन गराउने, जनताले सस्तो र सुलभ रूपमा उपचार पाउनेगरी मेडिकल कलेजहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ । यो डा. केसीको मात्र भनाइ होइन, माथेमा कार्यदलको निचोड हो । डा. केसीको सत्याग्रह हो । जनसंख्या, बिरामीको चाप, भौगोलिक सन्तुलनको आधारमा मेडिकल कलेज नभएका स्थानमा मेडिकल कलेज खोल्न प्रोत्साहन दिने प्रावधान छ ।

विश्वविद्यालयहरूले मेडिकल कलेजको नियमन गर्न सक्नेगरी मात्र सम्बन्धन दिन पाउने प्रावधान छ । त्रिवि र केयुले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजहरूको नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप सम्बन्धन दिन रोक लगाएको छ । सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजमध्ये जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजको कक्षा हुन नसकेको, कर्मचारीले वर्षौंदेखि तलब पाउन नसकेको स्थिति छ । तर सम्बन्धित विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय नियमनकारी निकायहरू चुप छन् । अन्य कतिपयमा पनि शैक्षिक स्तर न्यून छ । आवश्यक मात्रामा बिरामी पाउँदैनन् । तर त्यतातिर नियमनकारी निकायले हेर्दैनन् ।

अध्यादेश, विधेयकको प्रक्रिया माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा डा. भगवान कोइराला संयोजक रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७३ वैशाखमा विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई बुझायो । साउन ११ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । त्यही भदौ २९ गते शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संसद्‌मा पेस गरे । पहिले विधेयक र पछि अध्यादेश टेबुल गर्दा सरकार सहमत भई दर्ता गरेकोमा सरकारले उक्त अध्यादेशमा संशोधन गर्नु उचित होइन । प्रतिस्थापन विधेयक भनी सरकारले नयाँ संशोधन गर्ने होइन । संसद्‌मा पेस भइसकेपछि अध्यादेश पेस गर्ने बाहेक विपक्षी दल र सरकारमा नरहेका अन्य दल तथा स्वतन्त्र सांसदले संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । छलफलको क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदले समेत संशोधन दर्ता गराउन सक्छन् ।