उत्रिए अस्थायी कर्मचारी आन्दोलनमा

उत्रिए अस्थायी कर्मचारी आन्दोलनमा

काठमाडौँ, मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अस्थायी कर्मचारी घटाउने नीतिअनुसार सरकारले उनीहरूलाई साउन १ देखि कार्यालय नआउन भनेको थियो । तर जब हाजिर गर्न नपाएका हजारौं कर्मचारी बहालीको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए, सरकारको निर्णय एक दिन पनि कार्यान्वयन हुन पाएन ।

यसरी आन्दोलनमा उत्रनेमा सबैभन्दा धेरै थिए सवारी चालक । उनीहरूलाई हटाउँदा अधिकांश सहसचिवको गाडी नै नचल्ने अवस्था आएपछि सरकार अस्थायी, करार र ज्यालादारीका समेत सबै कर्मचारीलाई असोज मसान्तसम्म काममा फर्काउन बाध्य भएको हो ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले असोजसम्म अस्थायी, करार र ज्यालादारीका सबै कर्मचारीलाई बुधबारदेखि नै हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जनाए । ‘आ–आफ्ना मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई तीन महिना व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ,’ कुँवरले भने । सबैजसो मन्त्रालयमा सहसचिवका गाडी चालक करारका छन् । केही सहसचिवले आफैं पनि चलाउँछन् । काठमाडौंमा रहेका करिब १३ हजार अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीमा चालक, कुचिकार, कार्यालय सहयोगी, बगैंचे र कम्प्युटर टाइप गर्नेहरू छन् ।

एकैपटक अस्थायी, ज्यालादारी र करारका सबै कर्मचारी हटाउँदा मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरकारी निकाय नै नचल्नेजस्तो देखिएपछि सरकार निर्णयबाट हटेको हो । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले तत्काल समस्या समाधान भए पनि आफूहरूको दीर्घकालीन रूपमै व्यवस्थापन हुुनुपर्ने बताए । ‘वर्षांैसम्म सेवा दिएका कर्मचारीलाई यत्तिकै लात हान्न पाइँदैन,’ उनले भने । मुख्यसचिव रेग्मीको कार्यकक्षमा मंगलबार भएको छलफलअनुसार साउनभित्र एक कार्यदल बनाएर स्थानीय तहदेखि संघसम्म चाहिने श्रेणीविहीन कर्मचारीको सांगठनिक संरचना बनाइनेछ । त्यसपछि करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने समझदारी बनेको छ । संघले २०/२५ वर्षदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्न नहुने भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न दुई महिनाअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका कार्यालय खारेज र कतिपय मन्त्रालय तथा विभाग मर्ज भएपछि कामको चाप घट्ने भन्दै सरकार करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

विगतमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र विभागका महानिर्देशक फेरिएसँगै ज्यालादारी र करारका कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण करारका कर्मचारी यति धेरै भएका हुन् । करारमा भए पनि उनीहरूले पोसाक खर्च, दसैंलगायत पर्वमा भत्ता पाउने गरेका थिए । देशभर यस्ता करिब ३२ हजार र काठमाडौंमा मात्रै करिब १३ हजार कर्मचारी रहेको अनुमान गरिए पनि खास तथ्यांक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग नै छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले नै नियुक्त गर्ने र तलब पनि त्यहींबाट खाने भएकाले हामी कहाँ तथ्यांक नै आउँदैन ।’News source : eKantipur