दुइ तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारलाइ आफ्ना चुनावी घोषणा पत्रअनुसार काम गर्न कुनै अप्ठेरो छैन । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारी रवैया हेर्ने हो भने घोषणापत्रलाइ चटक्कै बिर्सेर ठीक उल्टो दिशामा अग्रसर भएको देखिन्छ ।
निर्वाचनका बेला तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलीक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता थियो । हरेक गाँउपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकामा ५० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्नेदेखि प्रत्येक प्रदेश मुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने आश्वासन दिइएको थियो । त्यती मात्रै होइन, स्वास्थ्य शिक्षालाइ नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दुइ पार्टीले निर्वाचन जिते र एकता पनि गरे । तर सरकारले भने चुनावका बेला गरेका बाचा विर्सियो, अनि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाइ निजि क्षेत्रलाइ जिम्मा लगाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्यो । त्यो पनि यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएका कतिपय प्रगतिशील व्यवस्थाविपरीत गएर ।
अनशनरत डा केसीले खोजेको कुरा पनि धेरै फरक छैन । नेकपाकै घोषणापत्र लागु गरिदिए पुग्छ । तर सरकारले ल्याएको विधेयक भने घोषणापत्रसँग कहिँ कतै मिल्दैन । सत्तारुढ दल भने आफ्नो घोषणापत्र र विधेयक दुवैको बचाउ गरिरहेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सबैको पहुँच भए मात्र समतामुलक समाज निर्माण हुन सक्छ । तर स्वास्थ्य र शिक्षा निजी क्षेत्रलाइ जिम्मा लगाएर अाफू फुर्सदिलो बन्न खोज्ने सरकारी रवैयाले पैसा हुनेका लागि मात्र यी अाधारभूत सेवा हुनेछन् । थप जानकारी...
No comments:
Post a Comment