काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य ठहर्याइएका दीपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बिनाआधार, बिनाप्रमाण एवं हचुवाका भरमा आफ्नो प्रमाणपत्रबारे निचोडमा पुगेको दाबी गर्दै स्वतन्त्र निकायबाट यसको छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
‘प्रमाणपत्रबारे आधिकारिक निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी, स्वतन्त्र निकायको अध्ययन अनुसन्धानबिना नै बिनाआधार, बिनाप्रमाण एवं हचुवाका भरमा आशंका तथा चर्चा परिचर्चा भइरह्यो । त्यस्तो चर्चा परिचर्चा तथ्य, प्रमाण र प्रामाणिक निकायबाट निक्र्योल नै नभई सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत धारणा र विचारका आधारमा भएका थिए । आधिकारिक निकायको अध्ययनबिना नै मेरा प्रमाणपत्रका विषयमा सम्मानित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले धारणा बनाउँदा मलाई असाध्यै अन्याय भएको छ,’ शनिबार साँझ विज्ञप्ति निकाल्दै उनले भनेका छन्, ‘तत्कालीन श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा महाशाखाबाट एसएलसीसरह समकक्षी नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठमा मैले २०२९ सालको ब्याचमा परीक्षा दिई २०३० वैशाख ३० गते प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भएको विषयलाई आधार मानी मेरा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायबाट बुझै नबुझी बनाइएको धारणा तथ्यपरक नभई हचुवा र अनुमानका आधारमा भएको विषयमा विवाद छैन । ती प्रमाणपत्रहरू शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागले र सम्बन्धित परीक्षा बोर्डले जारी गरेको विषयमा बुझ पचाई मेराविरुद्धमा प्रचारबाजीसमेत गरियो । मैले तत्कालीन अवस्थामा दिएको एसएलसीसरहको प्रवेशिका परीक्षाका लागि जारी भएको प्रवेशपत्रमा उल्लेख भएको क्रमांक एवं शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा सोही नम्बर उल्लेख भएको एवं गोरखापत्रमा समेत सोही नम्बर प्रकाशित भएको तथ्य स्पष्ट भइरहेकोमा जुन निकायबाट परीक्षा दिएको हो सोही परीक्षा बोर्डबाट रुजु गर्नुपर्नेमा त्यसरी रुजु नगरी हचुवाका आधारमा गरिएको चर्चा परिचर्चा र त्यसै आधारमा बनाइएका धारणाले मेरो व्यक्तिगत मानमर्दन गरेको मात्रै नभई सो बोर्ड, सो बोर्डबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका सम्पूर्ण महानुभाव र न्यायपालिकालाई नै बदनाम गरिएको छ । यसलाई मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई विस्तारै कमजोर बनाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने तथ्यहरू सक्रिय भएको चरम अवस्थाको रूपमा समेत बुझेको छु ।’
उनले आफूले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ काठमाडौं केन्द्रबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र त्यस समयमा एसएलसी वा प्रवेशिकाका लागि दुइटा छुट्टाछुट्टै बोर्डको व्यवस्था रहेको बताएका छन् । एसएलसी बोर्डका अलावा शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागकै अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ (एनआरभी) नामको बोर्ड सञ्चालनमा रहेको र सोही अन्तर्गत परीक्षा पास भएको उनको भनाइ छ ।
‘न्यायाधीशका रूपमा पुनरावेदन अदालतमा बाइस वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा चारवर्ष काम गर्दा कहिल्यै प्रमाणपत्रमा प्रश्न नउठेकोमा प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्थामा नियतवश ममाथि खुँडा चलाइरहँदा समेत सम्मानित संदीय सुनुवाइ समितिले उचित अनुसन्धान बिना नै निर्णय गर्नु आफैमा आश्चर्यजनिक विषय बनेको छ । बिना अध्ययन, अनुसन्धान निर्णय हुनै सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो । किनभने यस्तो विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कदापि सुहाउँदैन’, उनले भनेका छन्, ‘भगवान गौतम बुद्धको एउटा चर्चित भनाइ अहिले मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ । सूर्य, चन्द्र र सत्यलाई सधैं लुकाउन सकिँदैन भन्ने उहाँको अर्ति अहिले मेरो जीवनमा आकर्षित भएको छ । भगवान गौतम बुद्धको उक्त अर्तिबाटै स्पष्ट हुन्छ, सत्य त्यति नै बलियो हुन्छ जति सूर्य र चन्द्रमाको अस्तित्व छ ।’
उनले पूर्वाग्रह प्रेरित भई गरिएको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति निष्कर्षमा पुगेको दाबी गरेका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा मेरा प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र नेपाल सरकारबाट उचित कदम चालिनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा सार्वजनिक गरेको छु’, उनले भनेका छन् ।
